स्वच्छतेचा चेन्नई कित्ता गिरवताच कचरा शुल्क वाढले

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने शहरांची स्वच्छता राखण्यासाठी चेन्नई पॅटर्न राबवण्यास सुरुवात केली असून आधुनिक यंत्रणेमुळे त्याचा तत्काळ प्रभाव दिसू लागला आहे. या पॅटर्नमुळे कल्याण-डोंबिवलीकर समाधान व्यक्त करत असताना पालिका प्रशासनाने नागरिक, व्यापारी, वाणिज्य, व्यापारी संकुलांवरील उपयोगकर्ता कचरा शुल्कात दुप्पट ते पाचपट वाढ केली आहे. गेल्या महिन्यात चेन्नई पॅटर्नची अंमलबजावणी पालिका हद्दीत सुरू होताच, प्रशासनाने शहरातील नागरिक, व्यापारी, वाणिज्य, व्यापारी संकुल, वाणिज्य, सभागृहांवरील कचरा निर्मिती करणाऱ्या वापरकर्त्यांवरील कचरा शुल्क वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०२१ नंतर कडोंमपा हद्दीत उपयोगकर्ता कचरा शुल्क प्रशासनाने वाढविले नव्हते. पालिका हद्दीत दररोज सुमारे ६५० टन कचरा निर्मिती होते. चार वर्षानंतर प्रथमच उपयोगकर्ता शुल्क वाढविण्यात आले आहे. १०० किलोग्रॅम पेक्षा कमी कचरा तयार करणाऱ्यांना हा कर लागू असणार आहे. या दरवाढीला विविध क्षेत्रातील नागरिक, लोकप्रतिनिधींनी विरोध केला आहे. यापूर्वी प्रती घरासाठी उपयोगकर्ता शुल्क जुन्या दराने ५० रूपये होते. नवीन दराने ते ७५ रूपये, दुकाने, दवाखाने जुना दर ६० रू., नवीन दर १२० रूपये, शोरुम, गोदामे जुना दर १२० रू., नवीन दर २४० रू., हाॅटेल, उपहारगृहांकडून १२० रूपये आकारले जात होते. नवीन दरात क्षेत्रफळाप्रमाणे २४० ते १४४० रूपयांपर्यंत दर आकारला जाणार आहे. लाॅजिंगसाठी जुना दर १६० रू.असून यापुढे लाॅजिंगच्या क्षेत्रफळाप्रमाणे ३२० ते १९२० रूपये आकारले जाणार आहेत. पन्नास खाटांच्या रुग्णालयांसाठी नवीन दराप्रमाणे २४० रू., पन्नासहून अधिक खाटांसाठी ३६० रूपये, शैक्षणिक संस्था, वसतीगृह, धार्मिक संस्था, शासकीय, निमशासकीय कार्यालये नवीन दर १२० रूपये, शुभमंंगल कार्यालय, चित्रपटगृह क्षेत्रफळाप्रमाणे नवीन दर दोन हजार रूपये ते सात हजार रूपये. खरेदीकेंद्रे, बहुपडदा चित्रपटगृहे क्षेत्रफळाप्रमाणे नवीन दर तीन हजार ते आठ हजार रूपये, फेरीवाले जुना दर १५० रू. नवीन दर २०० रूपये, प्रासंगिक दुकाने, आनंदमेळा, सत्संग, खाद्य महोत्सव, फटाके दुकानांना जुना दर पाच हजार रूपये होता. नवीन दराप्रमाणे त्यांना दहा हजार एकावेळचा दर लावण्यात आला आहे. शासन निर्णय व अधिसूचनेप्रमाणे पालिका हद्दीतील घरे, आस्थापनांमधून कचरा संकलन करण्यासाठी उपयोगकर्ता शुल्क वसूल करण्याचे अधिकार प्रशासनाला आहेत. त्याप्रमाणे या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रशासन करत असल्याची माहिती आयुक्त अभिनव गोयल यांनी दिली.