जिल्हा
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आवाहनानंतर आयएमएकडून २० जुलैचा राज्यस्तरीय बंद मागे
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आवाहनानंतर आयएमएकडून २० जुलैचा राज्यस्तरीय बंद मागे
फोटो: ठाणे वैभव
डॉक्टर हल्ल्याविरोधी कायदा अधिक कडक करण्याची मागणी कायम
कल्याण : डोंबिवलीतील कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांना झालेल्या मारहाण प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) आणि राज्यातील सर्व वैद्यकीय संघटनांनी २० जुलै रोजी पुकारलेला राज्यव्यापी सेवा बंद तात्पुरता स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने केलेल्या आवाहनाचा आदर राखत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे आयएमए महाराष्ट्र राज्य शाखेने स्पष्ट केले आहे.
आयएमएने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार, १८ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून या प्रकरणाची दखल घेत विशेष सुनावणी घेतली. न्यायालयाने डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांना मारहाण करणाऱ्या आरोपीचा जामीन स्थगित करत त्याला १९ जुलै रोजी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले. याचबरोबर २० जुलै रोजीचे आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहनही न्यायालयाने केले होते.
या पार्श्वभूमीवर आयएमएचे राज्य पदाधिकारी, विविध वैद्यकीय संघटनांचे प्रतिनिधी, आयुर्वेद, होमिओपॅथी, दंतवैद्य संघटना तसेच शासकीय वैद्यकीय अधिकारी यांच्यात चर्चा झाली. न्यायालयाने स्वतःहून घेतलेली दखल ही डॉक्टरांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब असल्याचे आयएमएने म्हटले आहे. तसेच पोलीस आणि राज्य सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाची कोणतीही पळवाट न काढता कठोर अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.
आयएमएने स्पष्ट केले की, आरोपीवर कठोर कारवाई आणि महाराष्ट्र आरोग्य सेवा संरक्षण कायदा २०१० अधिक सक्षम, प्रभावी आणि अजामीनपात्र करण्याची मागणी कायम आहे. या मागण्यांवर अद्याप निर्णय झालेला नसल्याने सरकारने तातडीने कायद्यात सुधारणा करून अध्यादेश जारी करण्याची मागणीही डॉक्टर संघटनेकडून करण्यात आली आहे.
दरम्यान, रुग्णसेवा विस्कळीत होऊ नये आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आवाहनाचा मान राखण्यासाठी २० जुलैचा लाक्षणिक बंद तात्पुरता स्थगित करण्यात येत असल्याचे आयएमएने जाहीर केले आहे. मात्र, सरकारने प्रलंबित मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास ९ ऑगस्ट (क्रांती दिन) पासून बेमुदत आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे. तसेच या आंदोलनाच्या परिणामांची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य सरकारवर राहील, असे आयएमएने स्पष्ट केले आहे.
ADVERTISEMENT 300×250
ADVERTISEMENT 300x600