शहर विकासाचे बुडबुडे!

देशाचे भवितव्य शहरे घडवत असतात. शहरांकडेच लोकांचा ओढा असतो. नोकरी-धंद्याबरोबरच शिक्षण आणि आरोग्य याच्या सुविधा शहरांमध्येच अधिक असतात. विकासाचे इंजिन म्हणूनच शहरांकडे पाहिले जात असते आणि त्यामुळे त्यांचा सुनियोजित आणि सर्वांगीण विकास यावरच देशाचा उत्कर्ष बेतलेला असतो. ‌'नीती‌’ आयोगाचे भूतपूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी असणारे बी.व्ही.आर सुब्रमण्यम यांचे हे निरीक्षण आहे आणि त्याचा गांभीर्याने सर्वच महापालिका आणि स्थानिक प्राधिकरणांनी विचार करायला हवा! श्री. सुब्रमण्यम यांना सविस्तर पद्धतीने शहरांच्या विकासाचे प्रारुप मांडताना अन्य देशांतील शहरांवर होणाऱ्या खर्चाचा तौलनिक अभ्यास मांडला आहे. राष्ट्राच्या सकल उत्पन्नापैकी शहरांवर खर्च किती होतो हे परिमाण त्याचा आधारभूत ठेवले आहे. ब्राझीलमध्ये १०.८ टक्के खर्च शहरांवर होतो, तर अमेरिकेत हेच प्रमाण ९.२, दक्षिण अफ्रिकेत ८.१, जर्मनी ६.९ असा खर्च होतो. भारतात हे प्रमाण अत्यल्प म्हणजे अवघे १.१ टक्के आहे! शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा देण्यासाठी सरकार मोठी तरतूद करीत आहे. तरी आपण सिंगापूर, दुबई, लंडन आदी शहरांच्या तुलनेत अजूनही किमान १५ ते २० वर्षे मागे आहोत. मेट्रो रेल्वेचे एक हजार कि.मी.चे जाळे कार्यान्वित झाले आहे. २०१३ मध्ये ते २२९ कि.मी. होते. विमानतळे उभारली जात आहेत, राष्ट्रीय महामार्गांची कामे युद्धपातळीवर सुरू आहे, उड्डाणपूल, समुद्र मार्गे, डोंगरात बोगदे खणून गावे जोडली जात आहेत. घराघरात पिण्याचे पाणी, आरोग्य सेवा, शिक्षणाची सुविधा वगैरे देण्यावर भर आहे. इतके होऊनही आपली शहरे सुविधांपासून वंचित का राहतात, तेथील नागरिकांच्या अपेक्षांना का उतरत नाहीत, त्यांचे बकालपण वाढत असेल तर विकास झाला असा दावा फोल ठरू लागला आहे. त्यामागच्या त्रुटींचा ऊहापोह श्री.सुब्रमण्यम यांनी केला आहे. शहरांचे नियोजनकर्ते, प्रशासन-प्रमुख, आणि लोकप्रतिनिधी यांनी त्याबाबत खोलात जाऊन विचार करायला हवा. कोट्यवधी रुपयांच्या तरतुदी आगामी काळात चढ्या क्रमाने होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाची शहरे निर्माण होतील. परंतु त्यासाठी आर्थिक शिस्त आणि उत्तरदायित्व या दोन कसोट्यांवर उतरावे लागेल. पालिकांमधील भ्रष्टाचार आणि त्याचा कामाच्या दर्जावर होणारा विपरीत परिणाम याकडे लक्ष द्यावे लागेल. जनतेचा सहभाग मिळवणे तितकेच अगत्याचे ठरेल. शहरांचा विकास हा भौतिक पातळीवर प्रामुख्याने करण्यावर नियोजनकर्त्यांचा भर असतो. परंतु शहराची आर्थिक जडणघडण आणि आगामी काळातील त्यात नागरिकांचा व्यावहारिक सहभाग यांचा विचार होत नाही. शहरात येणारे उद्योगधंदे असोत की रोजगाराच्या संधी, त्याचा पर्यावरणीय परिणाम, पालिकेवर पडणारा बोजा आदींचा विचार सहसा विकास आराखड्यासारख्या दस्तऐवजात प्रतिबिंबित होत नाही, असा निष्कर्ष ‌'नीती‌’सारख्या प्रतिष्ठेच्या संस्थेच्या माजी अधिकाऱ्याचे म्हणणे असेल तर निश्चितच त्याचा फेरविचार व्हायला हवा. शहरांचे व्यवस्थापन, नियोजन, आर्थिक गुंतवणुकीचा परतावा, नागरिकांच्या समाधानाचे मूल्यमापन आदी आयाम लक्षात घेणे हे निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्याही कर्तव्याचा भाग जोवर मानला जात नाही तोवर शहरीकरण हा बुडबुडा ठरू शकतो. दिल्लीतील अशुद्ध हवा असो की मुंबई आणि परिसरातील नित्याची वाहतूक कोंडी हे ढिसाळ कारभाराचे पुरावे आहेत. त्याबद्दल आधी काळजी आणि मग लाज जोवर वाटत नाही तोवर सिंगापूर, लंडन, शांघाय, दुबई वगैरे होण्याचे स्वप्न कागदावरच आणि नेत्यांच्या टाळीखाऊ वाक्यांपुरती मर्यादित राहणार. मुंबईकरांचे वर्षातले १२६ तास एकट्या वाहतूक कोंडीमुळे वाया जात आहेत, याचा विचार आमच्या नगरसेवकांनीही करायला हवा. हे प्रमाण शुन्यावर येईल तो सुदिन ठरेल. लोकांच्या मतांची किंमत सरकारला आहे असे तेव्हाच म्हणता येईल! मिलिन्द बल्लाळ संपादक, ठाणेवैभव 9821116393