ठामपा क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवरील दंड माफ

पालिकेच्या तिजोरीला बसणार २०० कोटींचा भुर्दंड ठाणे : ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. पावसाळी अधिवेशनातही ठाण्यातील बेकायदा बांधकामांच्या विषयावर जोरदार चर्चा झाली होती, तसेच न्यायालयाने देखिल फटकारले होते. तरीही ठाणे महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवरील दंड माफ करण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे ठामपला २०० कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक नुकसान होणार आहे. महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर सरकारने अनधिकृत बांधकामाला संरक्षणच दिल्याचे बोलले जात आहे. कळवा, मुंब्रा, दिवा, घोडबंदर, या भागात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. मुंब्रा-दिवा भागातील मालमत्ता कराची थकबाकी मोठ्या प्रमाणावर असून शास्ती आकारल्यामुळे मूळ मालमत्ता कराची वसुली करताना अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. कळवा आणि दिवा येथील अनेक इमारतींचा मालमत्ता कर थकलेला असून या भागातील लोकप्रतिनिधी हे शिंदे गटांचे असून त्यांचा येथे प्रभाव असल्याने हा निर्णय घेतल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. या निर्णयानुसार महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ कलम २६७ अ अन्वये ठाणे महापालिका क्षेत्रात आकारण्यात आलेली ३१ मार्च २०२५ पर्यंतचा थकीत दंड माफ होणार आहे. मात्र, त्यासाठी सरकारने अटी आणि शर्ती घालून दिल्या आहेत. बेकायदा बांधकाम असलेल्या मालमत्ताधारकांनी मूळ कराचा भरणा करणे आवश्यक राहील. त्यानंतरच थकीत दंड माफ होईल. अवैध बांधकाम दंड माफ झाला म्हणजे सदरचे बांधकाम नियमित झाले असे समजण्यात येणार नाही. दंड माफ केला म्हणून त्यापोटी संबंधित महापालिकेस राज्य सरकारकडून कोणतेही अर्थसहाय्य अथवा नुकसान भरपाईची मागणी करता येणार नाही, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. दरम्यान, महापालिका निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले असताना एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे महापालिकेकडून आकारण्यात येणारा दंड माफ करून राजकीय फायदा घेतला आहे. पण यामुळे सरकारी तिजोरीचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होणार आहे.