एमसीएचआयचे स्पष्टीकरण
ठाणे : केंद्रीय पर्यावरण वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने दिलेल्या २० हजार मिटर ते दीड लाख चौरस मिटर बिल्ट अप विकास क्षेत्राबाबतच्या अध्यादेशाच्या विरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून 'ठाणेवैभव'मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताचा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही, असे स्पष्टीकरण एमसीएचआयने दिले.
हरित लवादाची परवानगी न घेता बांधकाम करणाऱ्या बांधकाम व्यवसायिकांबद्दल न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी निर्णय दिला होता. त्याबाबतचे वृत्त 'ठाणेवैभव'च्या ११ जूनच्या अंकात प्रसिद्ध झाले होते. २९ जानेवारी २०२५ रोजी केंद्रीय पर्यावरण वन आणि हवामान बदल विभागाने अध्यादेश जाहीर केला होता. त्याला मुंबईतील वन हक्क या सामाजिक संस्थेने न्यायालयात आव्हान दिले होते. दरम्यान एमसीएचआयने राष्ट्रीय हरित लवाद भोपाळ यांनी काढलेल्या आदेशाला २४ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
क्रेडाई एमसीएचआयने 9 ऑगस्ट 2024 च्या एनजीटी भोपाळ आदेशाला आव्हान देणारी दिवाणी अपील दाखल केली आहे. अपील प्रलंबित असताना एनजीटी भोपाळ आदेशातील निर्देशांनुसार, पर्यावरण आणि पर्यावरण मंत्रालयाने २९ जानेवारी २०२५ रोजी एक अधिसूचना जारी केली. ज्यामध्ये स्पष्ट केले गेले की ईआयए २००६ अधिसूचनेच्या वेळापत्रकाच्या ८(अ) आणि ८(ब) अंतर्गत प्रकल्प आणि क्रियाकलापांना "सामान्य अटी लागू होणार नाहीत".
२३ एप्रिल २०२५ रोजी, न्यायालयाने (जे. पार्डीवाला आणि जे. महादेवन यांचे खंडपीठ) पक्षकारांकडून उपस्थित असलेल्या वकिलांना त्यांचे संबंधित लेखी सबमिशन केस कायदा आणि इतर सर्व संबंधित कागदपत्रांसह एका आठवड्याच्या आत लेखी स्वरूपात दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. प्रकरण आदेशासाठी राखीव आहे.
