प्रशासनाच्या उदासीनतेवर प्रश्नचिन्ह
शहापूर : शहापूर तालुक्यातून जाणारा शहापूर-मुरबाड-खोपोली महामार्ग हा मुंबई-नाशिक महामार्ग, स्व. बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग, तसेच कर्जत, खोपोली, नगर आणि पुणे एक्स्प्रेसवेला जोडणारा महत्त्वाचा दुवा आहे. मात्र राज्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असलेला हा रस्ता गेल्या आठ वर्षांपासून रखडलेल्या कामामुळे नागरिकांसाठी अक्षरशः मृत्यूचा महामार्ग ठरत आहे.
या रस्त्याचे काम 2018 पासून सुरू असून,ते एमएसआरडीसीच्या अखत्यारीत एस. के. इन्फ्रा या ठेकेदार कंपनीमार्फत सुरू आहे. मात्र आजही अनेक ठिकाणी रस्ता अपूर्ण अवस्थेत असल्याने वाहनचालकांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. मोठमोठे खड्डे, उखडलेला रस्ता, अपूर्ण पूल, धुळीचे साम्राज्य आणि पावसाळ्यात चिखलामुळे या मार्गावरील प्रवास अत्यंत धोकादायक बनला आहे. या अपूर्ण रस्त्यामुळे आतापर्यंत अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. शेकडो अपघात घडले असून, हजारो वाहनांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. सततच्या धक्कादायक प्रवासामुळे अनेक वाहनचालकांना मणका व कमरेच्या दुखण्यासारख्या शारीरिक समस्यांनाही सामोरे जावे लागत असल्याची तक्रार आहे.रस्त्याच्या कामासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीबाबत अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांशी समन्वय आणि विश्वास निर्माण करण्यात प्रशासनाला अपयश आल्याचेही बोलले जात आहे. संबंधितांना विश्वासात न घेता काम सुरू केल्याने काही ठिकाणी काम रखडले असून, त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे.राज्याच्या महत्त्वाच्या महामार्गांना जोडणारा हा मार्ग आजही पूर्णत्वास न गेल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अपघातांची मालिका सुरू असतानाही संबंधित विभाग आणि ठेकेदार कंपनीकडून ठोस उपाययोजना होत नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
महामार्ग म्हणजे विकासाचे प्रतीक मानले जाते.मात्र शहापूर-मुरबाड-खोपोली मार्गावरील रखडलेले काम हा विकासाचा नव्हे,तर नियोजनातील त्रुटी, प्रशासकीय उदासीनता आणि ठेकेदाराच्या संथ कारभाराचा आरसा ठरत आहे. नागरिकांना सुरक्षित प्रवासाचा हक्क मिळवून देण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासनाची आहे, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना तालुकाप्रमुख प्रकाश वेखंडे यांनी दिली.
2018 मध्ये सुरू झालेले काम आठ वर्षांनंतरही अपूर्ण का?
अपघातांमध्ये गेलेल्या जीवांची जबाबदारी कोण घेणार?
निकृष्ट व संथ कामाबद्दल ठेकेदारावर कारवाई का नाही?
शेतकऱ्यांशी समन्वय साधण्यात प्रशासन का अपयशी ठरले?
राज्यातील महत्त्वाच्या जोडरस्त्याची अशी दुरवस्था किती दिवस सहन करावी लागणार?, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
