राज्य सरकारच्या अध्यादेशामुळे अनधिकृत घरे अधिकृत होणार
अंबरनाथ : अंबरनाथमध्ये शासनाच्या जमिनीवरील २०११ पूर्वीची सर्व अनधिकृत घरे आता अधिकृत होणार आहेत. याबाबत राज्य शासनाने अध्यादेश काढल्याची माहिती अंबरनाथचे आमदार बालाजी किणीकर यांनी दिली.
अंबरनाथ शहरात महसूल, वनविभाग यांच्या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणं आहेत. पूर्वीच्या काळी लोकांनी मोकळ्या जागा पाहून घरं बांधली आणि तिथे वस्त्या तयार झाल्या. अशाप्रकारे अंबरनाथमध्ये जवळपास ७०टक्के जागेवर चाळी, बैठी घरं आणि झोपडपट्ट्या आहेत. मात्र क्लस्टर किंवा एसआरए योजना राबवायची असल्यास शासकीय जमिनीवर घरं असल्यानं अडथळे येत होते. हीच बाब लक्षात घेऊन अंबरनाथचे आमदार बालाजी किणीकर यांनी शासनाकडे पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार शासनाने अध्यादेश काढत २०११ पर्यंतची सर्व निवासी अतिक्रमणं अधिकृत करण्यास मान्यता दिली आहे. या जीआरमुळे प्रत्येक घराला स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार आहे. यासाठी नगरपालिकेत अर्ज सादर करावा लागणार असून त्यानंतर टीएलआर विभाग घराची मोजणी करेल. तिथून तहसीलदार कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रक्रिया पूर्ण करून नागरिकांना स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्ड मिळेल. अशी देखील माहिती देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे हजारो नागरिकांची घरं अधिकृत होणार असून त्यांना भविष्यात क्लस्टर किंवा एसआरए योजनेतून पुनर्विकास सुद्धा करता येऊ शकणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी मोजणीची ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचं आवाहन आमदार किणीकर यांनी केलं आहे.
या निर्णयाचा अंबरनाथमधील महालक्ष्मीनगर, छत्रपती शिवाजी महाराज नगर, बारकू पाडा, स्वामी नगर, जावसई, मेटल नगर, बुवापाडा, खुंटवली, खामकरवाडी अशा मोठ्या लोकवस्तीला मोठा फायदा होणार आहे.
