स्मार्ट ठामपात नस्ती असुरक्षित

नस्ती संगणकीकृत करून कोड स्कॅनर वापरात आणण्याची मागणी ठाणे : ठाणे महापालिकेतील विविध विभागांमधील नस्ती (फाइल्स) गहाळ झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. पालिकेतील विविध विभागांमधील विशेषतः नगर विकास विभाग व बांधकाम विभागातील नस्ती गहाळ झाल्यामुळे याचा नाहक त्रास सर्वसामान्य जनतेला सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे महापालिकेतील आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने नस्ती सुरक्षित कराव्यात अशी मागणी मनविसेचे सरचिटणीस संदीप पाचंगे यांनी केली आहे. अधिकाऱ्यांकडे येणाऱ्या नस्तीची आवक-जावक नोंद योग्य पद्धतीने होत नसल्यामुळे नस्ती नेमकी कुठे आहे याचा थांगपत्ता लागत नसल्याचे समोर येत आहे. नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करत अशा नस्ती गहाळ होणार नाहीत, याबाबत उपाय-योजना करण्याची मागणी पाचंगे यांनी ठाणे महापालिकेच्या आयुक्तांना निवेदनाद्वारे केली आहे. पालिकेच्या गलथान कारभारावर वेळीच नियंत्रण आणणे आवश्यक असून नस्ती गहाळ होणे ही अतिशय गंभीर बाब आहे. जर अशी नस्ती गहाळ झाली तर ज्या अधिकाऱ्याकडे किंवा लेखनिकाकडे असताना ती गहाळ झाली असेल तर त्याच्यावर कडक कारवाई होणे आवश्यक आहे, कारण नस्ती गहाळ झाल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक तसेच वास्तुविशारद, स्ट्रक्चरल इंजिनिअर, विकासक, नगरसेवक या सगळ्यांना त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. ठाणे महापालिका एकीकडे डिजिटल ठाणे, स्मार्ट सिटी अशा नव्या तंत्रज्ञानाचा डंका पिटत असताना दुसरीकडे मात्र नस्तीची नोंद डिजिटल झालेली नसल्याची खंत श्री. पाचंगे यांनी व्यक्त केली आहे जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करत तेथे येणाऱ्या नस्तीचा स्कॅन कोड लावण्यात येतो तसेच त्या नस्तीची सद्यस्थिती ऑनलाइनवर देखील दिसून येते, त्यामुळे या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला जात असताना मात्र पालिका अजूनही जुन्याच पद्धतीचा अवलंब करत असल्याचे दिसून येत आहे. नस्ती गहाळ झालेल्या इमारतींचा पुनर्विकास झाला आहे का, त्यांना निवासी दाखला मिळाला आहे का, पुनर्विकास झाला नसेल तर या इमारतींची आजघडीला स्थिती काय, त्या धोकादायक बनल्या आहेत का, इमारती धोकादायक बनल्या असतील आणि त्यांच्या नस्ती अद्याप पुनर्स्थापित झाल्या नसतील तर त्यांचा पुनर्विकास कसा होणार, अशा इमारतींबाबत महापालिकेने काय धोरण आखले आहे का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. काही अधिकारी विकासकांच्या फायद्यांसाठी जाणीवपूर्वक नस्ती गहाळ करतात आणि प्रकरण अंगाशी आले की शिपाई किंवा कारकून यांच्यावर जबाबदारी टाकतात. विकासकाने भोगवटा परवाना शुल्क न भरल्यामुळे अभय योजने अंतर्गत ज्या इमारतींनी भोगवटा परवाना शुल्क भरले आहे त्यांना परतावा मिळाला पाहिजे. आयुक्तांनी कारभार डिजिटल व्हावा यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे, असे संदीप पाचंगे म्हणाले.