आश्रमशाळा अधीक्षकांवर २४ तास ड्युटीचा ताण

कामाचे तास निश्चित करण्याची संघटनेची मागणी शहापूर: महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये कार्यरत अधीक्षक व अधीक्षिका यांच्यावर होत असलेल्या कथित अन्यायाविरोधात शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा अधीक्षक संघटना, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने राज्यभर निवेदने देण्यात आली. संघटनेचे राज्याध्यक्ष राजू सरदार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, प्रकल्प अधिकारी तसेच ठाणे, नागपूर,नाशिक व अमरावती येथील अपर आयुक्तांना निवेदन सादर करण्यात आले.ठाणे विभागात राज्य उपाध्यक्ष धीरजकुमार पाटील, ठाणे विभागाध्यक्ष माधव मोतेवाड आणि सोशल मीडिया प्रमुख योगेश चौधरी यांच्या पुढाकाराने ठाणे विभागातील अधीक्षक व अधीक्षिकांच्या सहकार्याने हे निवेदन देण्यात आले. संघटनेच्या निवेदनानुसार आश्रमशाळांमध्ये अधीक्षक हा एकमेव असा संवर्ग आहे ज्यांना २४ तास सतत काम करावे लागते. त्यांच्या कामाचे कोणतेही निश्चित वेळापत्रक नसल्याने संबंधित अधिकारी मोठ्या मानसिक ताणाला सामोरे जात आहेत. यामुळे मधुमेह, रक्तदाब, हृदयविकार यांसारख्या आरोग्याच्या समस्या तसेच कौटुंबिक अडचणी निर्माण होत असल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे. शासनाच्या इतर विभागांमध्ये कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास निश्चित असून आवश्यक सेवांमध्ये शिफ्ट पद्धती लागू आहे. मात्र आश्रम शाळांमध्ये अधीक्षकांना १२ ते २४ तास काम करावे लागत असल्याची परिस्थिती आहे. अनेक ठिकाणी साप्ताहिक सुट्टी देखील दिली जात नसल्याने हा प्रकार अन्यायकारक असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. तसेच अनेक आश्रमशाळांमध्ये ५०० ते ७०० विद्यार्थ्यांची जबाबदारी एका अधीक्षकावर आहे. सहाय्यक अधीक्षक पदाच्या नियुक्त्यांबाबतचा शासन निर्णय अद्याप पूर्णपणे अंमलात आलेला नसल्याची खंत संघटनेने व्यक्त केली आहे. याशिवाय बहुउद्देशीय कर्मचारी, सफाईगार आणि चौकीदार यांसारख्या आवश्यक कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने कामाचा ताण अधिक वाढत असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान अधीक्षकांच्या कामाचे तास निश्चित करणे, अधीक्षक पदाला “अत्यावश्यक सेवा” घोषित करणे, शिफ्ट पद्धती लागू करणे, साप्ताहिक व सार्वजनिक सुट्ट्या देणे तसेच आवश्यक कर्मचाऱ्यांची भरती करणे अशा प्रमुख मागण्या संघटनेने शासनाकडे केल्या आहेत. या मागण्यांकडे शासनाने तातडीने सकारात्मक दृष्टीकोनातून लक्ष न दिल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.