अनधिकृत बांधकामांवरुन ठामपा आयुक्तांची आगपाखड

* सहायक आयुक्तांकडून वसूल करणार तोडकामाचा खर्च * वीज-पाणी दिल्यास कार्यकारी अभियंता होणार निलंबित * पालकमंत्र्यांच्या इशाऱ्यानंतर तत्काळ गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश ठाणे : अनधिकृत बांधकामे आढळून आल्यास संबंधित पालिका आयुक्तांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री शंभूराजे देसाई यांनी दिल्यानंतर शहरातील अनधिकृत बांधकामाबाबत पालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांनी बुधवारी तातडीची बैठक घेतली. या मुद्द्यावरून आयुक्त अधिकाऱ्यांवर प्रचंड संतापले. अनधिकृत बांधकामांकडे यंत्रणेने सोयीस्कर दुर्लक्ष करायचे ठरवले आहे का? बांधकाम उभे राहून त्यात लोक राहायला येईपर्यंत अधिकारी झोपले होते का? या बांधकामांना वीज आणि पाणी कसे दिले? याबाबत आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना चांगलेच खडसावले आहे. अनधिकृत बांधकामांवर तत्काळ गुन्हे दाखल करून या बांधकामांना वीज आणि पाणीपुरवठा करण्यात येऊ नये असे आदेशच पालिका आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. ठाणे शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न अनेकवेळा ऐरणीवर आला आहे. विशेष करून खाडीच्या पलीकडे कळवा, मुंब्रा आणि दिवा परिसरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली असून वारंवार कारवाई करूनही ही बांधकामे पुन्हा पुन्हा उभी राहत आहेत. ही बांधकामे होण्यामागे संबंधित प्रभाग समितीचे अधिकारी देखील तितकेच जबाबदार असल्याचा आरोप अनेकवेळा नागरिकांकडून केला गेले आहे. केवळ थातुरमातुर कारवाई करण्यात अधिकारीही तरबेज असल्याचे अनेकवेळा उघड झाले आहे. मंगळवारी झालेल्या नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांचा पाढा वाचून दाखवला. या बैठकीत अनधिकृत बांधकामांवर रेरा अंतर्गत कारवाईचा प्रस्ताव चर्चेला आला. त्यावेळी अनधिकृत बांधकामांवर कोणतीच ठोस कारवाई होत नसल्याचे सांगत आमदार संजय केळकर आणि आमदार गणपत गायकवाड यांनी नाराजी व्यक्त केली. कारवाई न करता केवळ नोटीस देण्यात येते, मात्र अनधिकृत बांधकामे सुरुच असल्याचे देखील त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. याच बरोबर खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी देखील अनधिकृत बांधकामांबाबत स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली.त्यानंतर बुधवारी पालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन या बैठकीमध्ये पालिका आयुक्त अधिकाऱ्यांवर प्रचंड संतापले. अनधिकृत बांधकामांना वीज पुरवठा केला जावू नये यासाठी महावितरण आणि टोरंट यांना सूचित करावे. तरीही वीज पुरवठा केला गेला तर जबाबदारी त्यांची राहील, असे त्यांना लेखी कळविण्यास आयुक्तांनी सांगितले. महापालिकेच्या नगर नियोजन विभागाचा ना हरकत परवाना असल्याशिवाय कोणत्याही परिस्थिती पाणी व वीज पुरवठा होणार नाही, हे सुनिश्चित करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचा खर्च संबंधित व्यक्तीकडून मालमत्ता कराची थकबाकी म्हणून वसूल केला जावा. तसेच, वारंवार तोडकाम करूनही इमारत उभी राहिली तर त्या तोडकामाचा खर्च संबंधित सहायक आयुक्तांकडून वसूल केला जाईल, असा इशारा आयुक्त बांगर यांनी दिला. बीट मुकादम, बीट निरिक्षक यांचे काम व्यवस्थित सुरू असावे. सर्व अनधिकृत बांधकांमांच्या नोंदी रजिस्टरमध्ये ताबडतोब केल्या जाव्यात. त्यावर सहायक आयुक्त यांनी लक्ष द्यावे आणि कार्यवाही करावी. या नोंदी कारवाईसाठी उपयोगी पडतात, असेही आयुक्त म्हणाले. सहायक आयुक्तांकडून कारवाईत विलंब झाल्यास थेट जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असेही त्यांची स्पष्ट केले. प्रत्येक अनधिकृत बांधकामावर ताबडतोब गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. अनधिकृत बांधकामांना पाणी, वीज यांची नवीन जोडणी मिळणार नाही याची खबरदारी घेतली जावी. अशा बांधकामांना नवीन पाणी जोडणी मिळाली तर कार्यकारी अभियंता यांना निलंबित केले जाईल, असे स्पष्ट निर्देश आयुक्त अभिजित बांगर यांनी दिले. अनधिकृत बांधकामावर फलक लावा प्रत्येक अनधिकृत बांधकामावर तातडीने फलक लावण्यात यावा. हे बांधकाम अनधिकृत असून इथे कोणी घर घेऊ नये, असा पक्क्या स्वरुपाचा फलक लावावा. तात्पुरत्या स्वरुपाचा फ्लेक्स लावू नये. फलकाचा खर्च अनधिकृत बांधकामाच्या मालमत्ता करास जोडून वसूल करावा. तसेच, हा फलक कोणी काढल्यास त्याच्यावर शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करावा. कळवा, दिवा आणि मुंब्रा परिसरातून मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारी येतात. मात्र या तक्रारींची पडताळणी करून त्यात तथ्य असल्यास यंत्रणा कारवाईत कमी पडते, याबद्दलही आयुक्तांनी…