ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरांचे धाबे दणाणले

बेकायदा इमारतींना महारेरा नोंदणी मिळणे कठीण ठाणे : मुंबईसह ठाणे, कल्याण आणि इतर महापालिकांच्या तसेच नगरपालिकांची संकेतस्थळे अन्य स्थानिक संस्थांची ‘महारेरा’च्या संकेतस्थळाला जोडली जात नाहीत, तोपर्यंत ‘महारेरा’ ई-मेलद्वारे इमारत परवान्यांची खात्री करून घेणार आहे. त्यामुळे बेकायदा इमारतींना बोगस नोंदणी प्रमाणपत्र दाखवून ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. भविष्यात असे प्रकार होऊ नयेत तसेच महारेराला प्रकल्प नोंदणी करण्यापूर्वी कागदपत्रांची सत्यता पडताळून पाहता यावी यासाठी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी इमारत परवानग्या मुंबई महापालिकेप्रमाणे त्यांच्या संकेतस्थळावर टाकाव्यात, असे आदेशही शासनाने जारी केले आहेत. मुंबई-ठाणेजवळ असलेल्या नगरपालिका परिसरात आढळलेल्या बेकायदेशीर इमारतींनाही महारेरा प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे महारेराने आधीपासून नोंदणी प्रक्रिया अधिक कडक केली आहे. इमारतीचे बांधकाम प्रमाणपत्र, सीसी, निवास योग्य प्रमाणपत्र याबाबत संबंधित यंत्रणांकडून खात्री केल्यानंतरच नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात केली आहे. परिणामी यापुढे बेकायदाक इमारतींना नोंदणी प्रमाणपत्र मिळणे कठीण आहे, असे‘महारेरा’ने म्हटले आहे. याबाबत ई-मेल जाहीर केला असून त्यावर संबंधित यंत्रणांनीच सीसी / ओसी दिल्याची खात्री केल्यानंतरच नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात केली आहे. घर खरेदीदारांची फसवणूक टाळण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांतंर्गत विविध इमारतींच्या परवानांबाबत महारेरा संकेतस्थळाशी संलग्न होण्याचे आदेश दिले आहेत. जोपर्यंत राज्यातील विविध महापालिका नगरपालिका तसेच अन्य स्थानिक संस्थांची संकेतस्थळे महारेराच्या संकेतस्थळाला जोडली जात नाहीत, तोपर्यंत महारेरा ई-मेलद्वारे इमारत परवानांची खात्री करून घेणार आहे. त्यामुळे बेकायदा इमारतींना आता नोंदणी प्रमाणपत्र मिळणे कठीण असल्याचे सांगण्यात आले. बांधकामाच्या प्रारंभ प्रमाणपत्राच्या परवानगीचा ई-मेल महारेराच्या पदनिर्देशित ई-मेल आल्याविना नव्या प्रकल्पांची नोंदणी करता येणार नाही, असे महारेराने जाहीर केले आहे. नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या नोंदणीसाठी संबंधित विकासकामे सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे प्रकल्प नोंदणी करण्याची तरतूद स्थावर संपदा अधिनियमात आहे. धक्कादायक बाब अशी की, कल्याण डोंबिवलीतील काही विकासकांनी खोटी स्व-प्रमाणीत कागदपत्रे सादर करून ग्राहकांची फसवणूक केल्याचे उघडकीस आले. महारेराने या प्रकल्पांची नोंदणी रद्द केली.