उच्च न्यायालयाचा नाराजीचा सूर; ठामपाची पुन्हा कारवाईची 'शीळ'!

* कोर्टाच्या आदेशानंतर आणखी ११ अनधिकृत इमारतींवर कारवाई सुरू * शीळ भागातील भूमाफियांचे धाबे दणाणले ठाणे: शीळ भागातील २१ अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करण्यासाठी ठाणे महापालिकेला भाग पाडणाऱ्या उच्च न्यायालयाने आणखी ११ अनधिकृत इमारतींवर तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेश देत दणका दिला आहे. या इमारतींवर कारवाई करण्यासाठी पालिकेची धावपळ सुरु झाली असून भूमाफियांचे पुन्हा धाबे दणाणले आहेत. अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचा आदेश येईपर्यंत वाट बघणाऱ्या महापालिकेने शीळ परिसरातील २१ इमारतींवर कारवाई केली असली तरी, महापालिका क्षेत्रात गेल्या दोन वर्षात तब्बल ३५८ अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. यामध्ये सर्वाधिक २२३ अनधिकृत इमारती या एकट्या दिव्यात उभ्या राहिल्या आहेत. शीळ भागातील २१ इमारतींवर कारवाई करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर ठाणे महापालिकेने या २१ इमारतींवर कारवाई करून या सर्व अनधिकृत इमारती जमीनदोस्त केल्या आहेत. त्यानंतर शीळ परिसरातच असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर दोन स्वतंत्र याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या असून यामध्ये एका एका याचिकेवर सुनावणी देताना १० इमारती तर दुसऱ्या याचिकेवर सुनावणी देताना एका इमारतीवर अशा ११ अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. एरवी अनधिकृत बांधकामांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या महापालिकेची उच्च न्यायालयाच्या या दणक्यांनंतर चांगलीच भंबेरी उडाली असून या ११ अनधिकृत इमारतींवर गुरुवारपासून कारवाईला सुरुवात केली आहे. या कारवाईमध्ये ११ अनधिकृत इमारतींपैकी गुरुवारी दोन इमारतींवर कारवाई करून या इमारती महापालिकेने जमीनदोस्त केल्या आहेत. तर शुक्रवारी एका इमारतीवर पालिकेने हातोडा टाकला आहे. या सर्व इमारती रहिवासी व्याप्त असून नागरिकांना इमारतींमधून बाहेर काढण्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे. मुंब्र्यातील शीळ येथील दोस्ती कंपाऊंडजवळ या सर्व इमारती आहेत. कारवाईसाठी ६० हून अधिक मनुष्यबळ, जेसीबी, पोकलेन आणि स्थानिक पोलिसांची मदत घेण्यात येत असल्याची माहिती अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त शंकर पाटोळे यांनी दिली आहे. दरम्यान न्यायालयाच्या आदेशानंतरच कारवाया होणार असतील तर अधिकाऱ्यांचा उपयोग काय? नागरिकांच्या तक्रारींना न्याय मिळणार नाही का? असा प्रश्न आमदार संजय केळकर यांनी उपस्थित केला आहे. अनधिकृत बांधकामांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक होतेच शिवाय महापालिकेची देखील फसवणूक होत आहे. जोपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत नाही तोपर्यंत अशा अनधिकृत बांधकामांना चाप बसणार नाही, असे स्पष्ट मत श्री.केळकर यांनी व्यक्त केले आहे.