साठ वर्षे निवृत्ती वयोमर्यादेचा प्रस्ताव 'नगरविकास'ने फेटाळला!

नवी मुंबईतील भाजपाला धक्का नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याच्या निर्णयाला राज्याच्या नगर विकास विभागाने मोठा झटका दिला आहे. महापालिकेच्या स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेल्या ‘सेवा विनियम, २०२६’ या प्रस्तावाला शासनाने निलंबित करत त्याची अंमलबजावणी रोखली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपासाठी हा राजकीय धक्का मानला जात आहे. महापालिकेच्या स्थायी समितीने ११ मार्च २०२६ रोजी ठराव मंजूर करून ‘नवी मुंबई महानगरपालिका सेवा विनियम, २०२६’ तयार केले होते. या विनियमांत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे निश्चित करण्यासह सेवा अटींबाबत विविध तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर २० मार्च रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर करण्यात आला. या निर्णयामुळे महापालिकेतील कर्मचारीवर्गाला मोठा दिलासा मिळणार असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली होती. मात्र, या संपूर्ण प्रक्रियेत राज्य शासनाची पूर्वपरवानगी घेण्यात आलेली नव्हती. तसेच तयार करण्यात आलेले सेवा विनियम विद्यमान कायदे व राज्य शासनाच्या नियमांशी विसंगत असल्याचे निदर्शनास आले. परिणामी, महापालिका प्रशासनानेच या बाबत शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले होते.या पार्श्वभूमीवर नगर विकास विभागाने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदींचा आधार घेत संबंधित ठराव प्रथमदर्शनी निलंबित केला आहे. यामुळे महापालिकेचा निर्णय तत्काळ प्रभावाने अमलात येऊ शकणार नाही. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, कायद्याशी विसंगत ठराव मंजूर केल्यास त्यावर कारवाई करणे बंधनकारक ठरते.या निर्णयामुळे सत्ताधारी भाजपाची कोंडी झाल्याचे चित्र आहे. कर्मचारी हिताचा निर्णय म्हणून हा प्रस्ताव पुढे आणण्यात आला होता. मात्र शासनाच्या निर्णयामुळे तो अंमलबजावणीच्या टप्प्यावरच थांबला आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात यावर आता चर्चा सुरू झाली आहे. दरम्यान, शासनाने संबंधितांना ३० दिवसांच्या आत आपले अभिवेदन (निवेदन) सादर करण्याची संधी दिली आहे. या कालावधीत समाधानकारक स्पष्टीकरण न दिल्यास पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पुढे काय घडते, याकडे महापालिका प्रशासन आणि कर्मचारीवर्गाचे लक्ष लागले आहे. नवी मुंबई महापालिकेत सत्तास्थापन झाल्यापासून सत्ताधारी भाजप आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत सुरू असलेल्या कुरघोडीच्या राजकारणात नगरविकास खात्याचे मंत्री आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे वरचढ ठरल्याचे राजकिय वर्तुळात म्हटले जात आहे.