महाराष्ट्र

रासायनिक सांडपाण्यावर पिकवलेली भाजी ग्राहकांच्या माथी

नवी मुंबई: गटाराचे पाणी, रासायनिक सांडपाण्यावर भाजी पिकवण्यास मनाई करा, असे सक्त आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला २०१९ मध्ये दिले आहेत. मात्र तरीही नवी मुंबईतील रेल्वे रुळालगत एमआयडीसीच्या रासायनिक सांडपाण्यावर पिकवलेली भाजी ताजी भाजीच्या नावाखाली ग्राहकांच्या माथी मारली जात आहे. नवी मुंबईत रेल्वेच्या कित्येक मोकळ्या जागा आहेत. या जागेत अतिक्रमण होऊ नये म्हणून मोकळ्या जागेत भाजीपाला पिकवण्यास रेल्वे प्रशासनाने मंजुरी दिली आहे. मात्र या जागेत भाजी पिकवताना पाण्याचा दर्जा राखला जात नाही. येथील शेतकरी थेट नाल्यातील रासायनिक सांडपाणी पंपाच्या साहाय्याने शेतीला देतात. अशा प्रदूषित पाण्यापासून पिकवली जाणारी शेती लोकांच्या आरोग्याला धोकादायक ठरण्याची शक्यता आहे. नवी मुंबईतील हार्बर रेल्वेमार्गाशेजारी गटाराच्या पाण्यावर पिकवल्या जाणाऱ्या भाज्या किरकोळ बाजारात विकल्या जात आहेत. गावठी भाज्यांच्या नावाखाली त्यांची विक्री सुरू आहे. जुईनगर, तुर्भे ते एरोली, तसेच इतर ठिकाणी रेल्वे रुळालगत नाल्यातील सांडपाण्यावर पिकवली जाणारी भाजी गवताच्या काड्यांनी बांधलेली असते. त्यामुळे ग्राहकांची ह्या भाज्या खरेदी करताना फसगत होते. पनवेल किंवा उरण येथून येणाऱ्या गावठी भाज्या ह्या गवताच्या काड्यांनीच बांधलेल्या असतात. ह्या भाज्या गावागावातील भाजीविक्रेते विशेष करून जे परप्रांतीय भाजी विक्रेते आहेत तेच मोठ्या प्रमाणात ह्या भाज्या खरेदी करतात. ग्रामीण भागातून येणाऱ्या भाज्यांच्या तुलनेत या भाज्या अधिक ताज्या वाटतात. मात्र अशा भाज्या सेवन केल्यामुळे आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असते. या विरोधात एका सामाजिक संस्थेने न्यालयायात धाव घेतली असता भाजी पिकवण्यास मनाई करा, असे सक्त आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला २०१९ मध्ये दिले आहेत. तरीही नवी मुंबईत आजही रासायनिक सांडपाण्यावर भाजी पिकवली जात आहे. सध्या नव्या मुंबईत रेल्वे रुळालगत अशा प्रकारे भाज्यांची लागवड केली जाते. विशेष म्हणजे ह्या भाज्या ग्रामीण भागातून येणाऱ्या भाज्यांपेक्षा ताज्या टवटवीत दिसतात. मात्र या भाज्यांसाठी जे पाणी वापरले जाते ते नाल्यातील पाणी असते. त्यामुळे किमान शेतीसाठी टँकरचे किंवा विहिरीचे पाणी वापरावे, अशी मागणी महेश जाधव या नागरिकाने केली आहे. रेल्वे रूळालगत जी शेती केली जाते तो विषय केंद्र शासनाच्या अंतर्गत येतो, त्यामुळे त्याचे नमुने किंवा इतर कार्यवाही ही त्यांच्या मार्फतच केली जाते, अशी माहिती फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया वाशी विभागाचे सहाय्यक आयुक्त जी.व्ही. जगताप यांनी दिली.

संबंधित बातम्या

ADVERTISEMENT 300×250

नागरिक अपडेट्स

  • water_drop
    पाणीपुरवठा
    Surplus
  • directions_car
    वाहतूक कोंडी
    High
  • bolt
    वीज पुरवठा
    Normal
  • train
    मेट्रो काम
    Active
ADVERTISEMENT 300x600