ठाणे, पालघरमधील कंत्राटदारांची उपासमार

२११४ कोटींची देयके थकीत, तरतूद मात्र ४३४ कोटींची ठाणे: पायाभूत विकासाचे महत्वाचे खाते असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील ठेकेदारांची २११४ कोटी रुपयांची कामाची देयके थकवली गेली असून ४३४ कोटींच्या अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे ठाणे-पालघरमधील कंत्राटदारांवर उपासमार ओढावणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. ठाणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत ठाणे आणि पालघर जिल्हे येत असून या विभागांतर्गत रस्ते, पुल असे प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. शहरी भागातील रस्त्यांची कामे या विभागामार्फत काम करण्यात येतात. या दोन्ही जिल्ह्यात पाच हजाराहून अधिक छोटे आणि मोठे कंत्राटदार आहेत. या कंत्राटदारांना २०२२ पासून कामाची देयके मिळालेली नसून ते गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने आंदोलन करत आहेत. ठाणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २०२२ ते आतापर्यंत विविध प्रकल्पांची कामे केली. यात निवासी इमारती, कार्यालयीन इमारती, राज्य मार्ग रस्ते, राज्य मार्ग पुल, प्रशासकीय जिल्हा मार्ग रस्ते आणि पुल, रस्ते आणि पुल (आदिवासी), रस्ते आणि पुल (योजनेत्तर) या कामांचा समावेश असून या कामांची २११४ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. परंतु केवळ ४३४ कोटींच्या अनुदानांची तरतुद करण्यात आली आहे, असे संघटनेचे मुंबई, ठाणे, पालघर विभागीय अध्यक्ष मंगेश आवळे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. शासनाकडून आलेला निधी कार्यकारी अभियंता मर्जीतील कंत्राटदाराना नियम डावलून तत्काळ अदा करत आहेत, परंतु सर्वसामान्य कंत्राटदारास दोन महिन्यांपर्यंत वेठीस धरून कंत्राटदारांना निधीपासून वंचित ठेवण्यात येते. कंत्राटदारास किती निधी मिळणार आहे, कोणते देयक काढण्यात येणार आहे यांची पुसटशी देखील कल्पना देण्यात येत नाही. विचारणा केल्यास तो आमचा अधिकार आहे, आम्ही ठरवू हे उत्तर मिळते. त्यामुळे ५ दिवसाच्या आत आलेला निधी कंत्राटदारांच्या खात्यात जमा करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. सबंध महाराष्ट्राचा विचार करता ८९ हजार कोटींची देयके दोन वर्षांपासून रखडलेली आहेत. याबाबत दिल्ली फेडरल बँकेने शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाप्रमाणेच कर्ज देण्याचा प्रस्ताव कंत्राटदारांसमोर ठेवला आहे. मात्र, त्यांनी नोंदणीसाठी पाच हजार रूपयांचे शुल्क मागितले आहे. या योजनेसाठी पाच हजार कोटींची तरतूद केली असून त्यास राज्य मंत्रिमंडळात मंजुरी देण्यात आलेली आहे. सद्य स्थितीत छोट्या कामांचीही थकबाकी २९ हजार कोटींची असताना ५ हजार कोटीत भागेल कसे असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.