८७,४२७ कोटींच्या खर्चास शासन मंजुरी
भाईंदर : उत्तन-विरार सागरी सेतू प्रकल्पाला अखेर महाराष्ट्र सरकारची मान्यता मिळाली आहे. स्थानिक मच्छीमारांचा विरोध असूनही सर्वेक्षणानंतर सरकारने हा प्रकल्प पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पुलामुळे मीरा-भाईंदर ते विरारपर्यंतची सागरी वाहतूक सुलभ होणार आहे.
प्रस्तावित उत्तन-विरार सागरी सेतूसाठी आता सर्वेक्षण हाती घेण्याचा निर्णय 'एमएमआरडीए'कडून घेण्यात आला आहे. पालघर जिल्ह्यातील नागरिकांना मुंबईला कमी वेळेत पोहोचता यावे, यासाठी पहिल्या टप्प्यात उत्तन-विरार आणि दुसऱ्या टप्प्यात विरार-पालघर असा सागरी सेतू 'एमएमआरडीए'च्या माध्यमातून उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी येणाऱ्या ८७,४२७ कोटींच्या खर्चास मंजुरीही देण्यात आली आहे.
या मार्गासाठी समुद्र किनारपट्टीपासून सुमारे एक किमी आत पूल उभारला जाणार आहे.जूनपासून पुढील तीन महिने हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यासाठी सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्थेला आवश्यक सहकार्य करण्याची विनंती 'एमएमआरडीए'कडून मीरा-भाईंदर महापालिका व पालघर जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणांकडे पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
वाहतूक मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी प्रसिद्धी माध्यमांना सांगितले की, समुद्री पुलाच्या बांधकामामुळे वाहतूक व्यवस्था सुरळीत होईल आणि मुंबईच्या पश्चिम उपनगरांवरील वाढता वाहतुकीचा ताण कमी होईल. तसेच, प्रवाशांचा वेळ आणि इंधन दोन्ही वाचेल.या प्रकल्पामुळे मच्छिमारांच्या रोजीरोटीवर परिणाम होईल अशी भीती होती. पण सरकारने आश्वासन दिले आहे की मच्छिमारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी विशेष उपाययोजना केल्या जातील.
सागर सेतू प्रकल्पाची एकूण लांबी सुमारे ४३ किलोमीटर असेल आणि तो सुमारे १२ हजार कोटी रुपये खर्चून पूर्ण होईल.
या प्रकल्पात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून समुद्रावर एक मजबूत रचना बांधली जाईल. प्रकल्पाशी संबंधित सर्व तांत्रिक आणि पर्यावरणीय अभ्यास पूर्ण झाले आहेत आणि बांधकाम लवकरच सुरू होईल. यामुळे पश्चिम उपनगरातील वाहतूक व्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळेल.
