स्वातंत्र्यपूर्व काळात आणि पुढे जयप्रकाश नारायण यांच्या संपूर्ण क्रांती आंदोलनात तरुणांच्या सहभागाची ठळक दोन उदाहरणे आहेत. ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीचा बिमोड करण्यासाठी हजारो तरुणांनी जीवाची बाजी लावली होती. देशाभिमानातून समर्पित भावनेतून पेटलेल्या पिढीने ना ब्रिटिश सरकारच्या बंदुकीतून सुटलेल्या गोळ्यांची पर्वा केली होती की फासावर चढण्यापासून ते कचरले होते. बलिदानाची ही रुपे खचितच अन्य राष्ट्रांच्या क्रांतीकाऱ्यांमध्ये सापडली असतील. 'युथ पॉवर' हा शब्द जन्मालाही आलेला नसताना ती देशातील तरुणाईच्या नसानसातून पाझरत होती. स्वातंत्र्यानंतर देशाचे नेतृत्व लोकशाहीची विस्कटलेली घडी बसवण्यात आणि विकासाचा वेध घेण्यात मग्न झाले. अर्थात १९४७ पासून आणीबाणी जाहिर होईपर्यत म्हणज २८ वर्षे देशात मोठे आंदोलन घडले नव्हते. १९७०च्या सुमारास जयप्रकाश, (जेपी) यांच्या नेतृत्वाची झलक दिसली. इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाला थेट आव्हान देताना भ्रष्टाचार, महागाई आणि बेरोजगारी या तीन मुद्यांवर जनआंदोलनाची हाक दिली. त्याच सुमारास अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधी यांच्यावर निवडणूक गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवला. गांधींच्या राजीनाम्याची मागणी जेपींनी केली. दिल्लीत त्यासाठी मोठी रॅली काढण्यात आली. आणीबाणी जाहीर होताच जेपींनी सैन्यदल आणि पोलिस यांना सरकारचे आदेश धुडकावण्याचे आवाहन केले. देश या संपूर्ण क्रांतीचे आंदोलन अनुभवत होता. पुढे १९७७ साली जनता पक्षाचे सरकार आले. सत्ता उलथवण्याचे काम तरुण आंदोलकांनी केले होते, हे स्पष्ट झाले. आजच्या तरुणाईच्या आक्रमकपणाची बिजे या इतिहासात दडली आहेत. तसे पाहिले गेले तर ती यशस्वी झाली होती असे म्हणावे लागेल आणि तो आत्मविश्वास जागवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. त्याचा काय परिणाम होईल हे सांगता येणार नाही. असो. काळ बदलला आहे, संदर्भ आणि आव्हाने बदलली आहेत. राजकारण झपाट्याने बदलत आहे. नेत्यांप्रमाणे समाजाची मानसिकता बदलत आहे. स्वातंत्र्यपूर्ण काळ किंवा सत्तरच्या दशकातील वातावरण राहिलेले नाही. त्यामुळे कॉकरोच जनता पार्टीचा पुढचा प्रवास कसा असेल हे सांगता येत नाही. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनात तरुणाईची शक्ती दिसली होती. अर्थात जेपींप्रमाणे अण्णा हजारे यांना मात्र तेच आदराचे स्थान मिळाले नाही. भारतीय राजकारणाच्या दृष्टीने तुलनेने तरुण अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली काबिज करुन तरुणाई जीवंत आहे असा संदेश दिला. पुढे 'आप'मध्ये झालेल्या घडामोडींमुळे आणि सावध झालेल्या सत्ताधिशांच्या राजकीय उपाययोजनांसमोर तरुणाईच्या आक्रमकपणाची धार बोथट झाली. या पार्श्वभूमीवर अभिजीत दिपके यांचे नेतृत्व पुढे आले आहे. 'नीट' परीक्षा पेपरफुटीचे निमित्त ठरले आणि एक अवघड प्रश्नपत्रिकाच जणू सरकारसमोर त्यांनी ठेवली. केंद्रीय शिक्षणमंत्र्याचा राजीनामा हे खरे तर साधेसुधे आणि अचूक उत्तर होते, परंतु ते सापडायला दहा दिवस लागले! तरुणांची भाषा सरकारला समजली नव्हती की त्यांना त्यात राजकीय वास येत होता? ही भाषा समजण्यासाठी सत्तेचा अहंकार आड आला की ती समजून घेण्याचे शिक्षण आजच्या 'पोलिटिकल सिस्टम'मध्ये नाही?
आंदोलनाची तीव्रता सरकारला गोत्यात आणणार हे न ओळखण्याइतका विरोधी पक्ष दुधखुळा नाही. ते संधी शोधत होते आणि ती अशी चालून आल्यावर जो-तो आंदोलकांना पाठिंबा देण्यासाठी पुढे सरसावला. मंत्रीमहोदयांनी राजीनामा दिल्यामुळे प्रश्न सुटला असे विपक्षांना वाटून ते विलग होऊ शकतात. परंतु प्रत्यक्षात राजीनाम्याबरोबरच तरुणांवर होणारे अन्याय, परीक्षा पद्धतीमधील बदल, शिक्षणाबरोबरच रोजगाराची संधी, सरकारी भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन, त्यांचा आवाज ऐकण्याची तयारी अशा संलग्न अनेक मागण्या या आंदोलकांच्या अजेंड्यावर आहेत. आता इथे खरी कसोटी आहे त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या विपक्षांची आणि सरकारच्या प्रतिनिधींची. तरुणाईची भाषा समजण्यासाठी आजच्या नेतेमंडळींना शैक्षणिकदृष्टया सक्षम व्हावे लागेल. आपण ही अट जवळजवळ 'इलेक्टीव्ह मेरीट'च्या नादात सोडून दिली आहे! तरुणांच्या अपेक्षांना नि:पक्षपातीपणे बघण्याची सवय लावावी लागेल. यासाठी त्यांच्या राजकीय विचारसरणीचा विपरीत परिणाम होऊ न देता सकारात्मकता अंगी बाणवावी लागेल. तरुणाईच्या म्हणण्यात काहीच तथ्य नाही असे म्हणणे उचित ठरणार नाही. असे काही बदल सरकारने करुन घेतले असते तर परिस्थिती इतकी चिघळलीही नसती. असो. आता सरकारपुढे नव्याने दोन आव्हाने निर्माण झाली आहेत. तरुणाईला समजून घेण्याची आणि विपक्षांतील हवा काढण्याची!
