माहिती आयुक्त

माहितीच्या अधिकारासारखी सुविधा जनतेच्या हाती सोपवून सरकारने सर्वसामान्य नागरीकाला प्रशासकीय कारभारात सामावून घेतले. यामुळे गुलदस्त्यात असलेली प्रकरणे चव्हाट्यावर येऊ लागली आणि आपल्या कुलंगड्या जनतेसमोर येऊ नयेत याकरिता संबंधित कर्मचारी काळजी घेऊ लागले. प्रशासनात शिरकाव करण्यास सहसा मज्जाव असणाऱ्या जनतेला माहितीच्या अधिकारामुळे प्रवेश मिळाला. पारदर्शक व्यवहाराचे जणू पर्व सुरू झाले अशी चर्चा सुरु झाली आणि जनतेला त्याबद्दल आनंद झाला आणि अवैध काम करु पाहणाऱ्यांवर जरब बसली. गेल्या काही वर्षांपासून माहिती आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली हे काम सुरळित सुरु होते. परंतु राज्यात मुख्य माहिती आयुक्तांसह अन्य आयुक्तांच्या रिक्त जागा उच्च न्यायालयात कबुल करुनही भरण्यात आल्या नसल्याने पारदर्शक कारभाराचे स्वप्न भंग होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात या जागा भरल्या जातील असे शासनाच्यावतीने सांगण्यात आले होते. परंंतु हे आश्वासन पाळले गेले नाही. त्याबद्दल न्यायालयाने सरकारवर ताशेरेही ओढले आहेत. सध्या केवळ तीन माहिती आयुक्त आयोगाचा कारभार हाकत आहेत. यामुळे आयुक्तांचा प्रशासनावरील वचक कमी झाला आहे. प्रलंबित प्रकरणांची संख्याही वाढत चालली आहे. यामुळे परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याआधी पदे भरणे योग्य होईल, असे माहिती अधिकार कार्यकर्ते म्हणत आहेत. माहितीच्या अधिकारामुळे गैरव्यवहार कमी झाले का, भ्रष्टाचार थांबला का, कायद्याचे उल्लंघन किंवा त्याचा गैरउपयोग करण्याचे प्रमाण घटले का, अशा प्रश्नांची उत्तरे होकारात्मक नसली तरी बऱ्याच अंशी त्या गैरकृत्यांवर रोख लागला. अर्थात माहिती पुरवण्यात चालढकल करण्याची प्रशासनाची स्वाभाविक सवय आणि त्यामुळे या अधिकाराच्या हेतुबद्दलच शंका यावी अशी परिस्थिती निर्माण होणार नाही, हे पाहण्याचे काम माहिती आयुक्तांतर्फे होत असते. या कामांवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे प्रशासनाचे पूर्वीचे पाढे पंचावन्न या चालीवर भोंगळ आणि भ्रष्ट कारभार सुरु झाला आहे. त्यात पुन्हा काही माहिती अधिकार कार्यकर्ते (?) या कायद्याचा गैरवापर करु लागल्याची प्रकरणे उजेडात आली. भ्रष्टाचाराचे एक नवे कुरण तयार झाले, अशी टीकाही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून होऊ लागली. त्यात तथ्य नव्हते असे नाही. परंतु अशा गैरप्रकारांवर अंकुश ठेवण्यासाठी असलेल्या यंत्रणेतील आयुक्त दर्जाचा अधिकारी कार्यरत असे. दुर्दैवाने ही पदे रिक्त असल्याने हा ढाचा खिळखिळा झाला आहे. तो पार कोसळण्यापूर्वी माहिती आयुक्तांच्या नियुक्त्यांबाबत सरकारला पावले उचलावी लागतील.