हाथ की 'सफाई' !

आपले शहर स्वच्छ असावे ही तेथे राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाची अपेक्षा असते. स्वच्छतेबाबत संवेदनशील असणारे अनेक नागरिक मात्र त्याबाबतीतली किमान पथ्ये पाळत नसतात. सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा विषय बनलेली स्वच्छता काही जणांसाठी दोन पैसे (?) कमवण्याची संधी होत असते. अशा कामांवर खर्च करणे कार्यक्षम आणि स्वच्छ कारभाराचे प्रतीक मानून ठेकेदाराच्या संगनमताने भ्रष्टाचार होत नसेल, कशावरून? ही शंका येण्यामागे मुंबईतील झोपडपट्ट्यांतील स्वच्छतेसाठी तीनशे कोटी रुपयांचा ठेका दिला जाणे, ही घटना पुरावा ठरावी. वर्षाकाठी ३०० या दराने चार वर्षांत १२०० कोटी रुपयांचे काम एका ठेकेदाराला देण्यात आले आहे. त्यास विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला आहे. संबंधित ठेकेदार हा कोण्या मंत्र्याच्या मर्जीतला असल्यामुळे स्वच्छतेबाबत पालिका प्रशासन अधिकच सतर्क झाल्याचे दिसते! श्रीमंत असलेल्या मुंबई महापालिकेची तुलना सोन्याची अंडी देणाऱ्या कोंबडीबरोबर केली जात असते. आता अशी अंडी खात-खात अनेक ठेकेदार श्रीमंत झाले आणि नेते गब्बर! कोव्हीड काळात वैद्यकीय उपकरणे आणि साहित्य खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचे प्रकरण ताजे असताना, माजी महापौरही चौकशीच्या फेऱ्यात अडकला. या पार्श्वभूमीवर १२०० कोटी रुपयांचा ठेका दिला जाणे विपक्षांच्या नजरेतून सुटणे अशक्य आहे. असे होऊ नये असे वाटत असेल तर सरकारने स्वच्छतेबाबत मंजूर केलेला प्रस्ताव कसा योग्य आहे हे सिद्ध करायला हवे. अशीच काळजी जिथे-जिथे खाजगीकरणाचे प्रयोग सुरु आहेत, तेथील महापालिकांनी घ्यायला हवी. मुळात स्वच्छता हा विषय असा आहे की त्याचे मूल्यमापन करणारी फुटपट्टी खूप संदिग्ध आहे. एखादी वस्ती तुम्हाला स्वच्छ वाटली तरी ती दुसऱ्याला बकालही वाटू शकते. ज्याला असे वाटेल त्याला खर्च होणाऱ्या पैशात काहीतरी काळेबेरे आहे, असे वाटू शकते. त्यामुळे ठेकेदाराला संशयाचा फायदा मिळून तो सार्वजनिक पैशांचा एका अर्थी अपव्यव करीत असतो. मोठ्या रकमेच्या ठेक्यांकडे नेहमीच संशयाने पाहिले जात असते. स्वच्छता ही अशी बाब आहे की त्याचे खापर ठेकेदाराच्या डोक्यावर फोडणे कठीण बनते. नाही म्हणायला मर्जी राखण्याचा मोबदला दिला गेल्यामुळे ठेकेदाराला संरक्षण मिळते हे वेगळे सांगायला नकोच! शहराला बकालपणातून वाचवायचे असेल तर नागरिकांनीही किमान शिस्त पाळायला हवी. अस्वच्छता खपवून घेतली जाणार नाही अशी ललकारी सुजाण नागरिक तेव्हाच देऊ शकतील जेव्हा ते एका किमान शिस्तीचे पालन करतील. त्यांना टीका करण्याचा नैतिक अधिकार तेव्हाच प्राप्त होतो. नागरिक काटेकोर असले की ठेकेदारही बेशिस्त वागण्याची हिंमत करीत नसतात. सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी खायला सारेच सज्ज असतात. परंतु कोंबडी टिकावी असे वाटत असेल तर ठेकेदारांच्या हातून लबाडांची सुरी काढून घ्यायला हवी. ठेकेदाराच्या घशात गेलेला पैसा पुन्हा काढणे अशक्य असते आणि म्हणूनच नागरिकांनी त्यांनीच जमा केलेल्या पैशांची काळजी घ्यायला हवी. कोणी यावे आणि हाथ की सफाई करून जावे, हे खपवून घेता कामा नये.