शिकवणी-वर्गांचे पेव

देशातील जवळपास प्रत्येक तिसरा शालेय विद्यार्थी खासगी शिकवणी घेत असून त्याचे प्रमाण शहरी भागात अधिक असल्याची आकडेवारी सरकारच्या कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मॉड्युलर सर्व्हे (सीएमएस)ने जाहीर केली आहे. यामुळे देशातील शिक्षणाच्या स्थितीबद्दल काळजी वाटावी हीच भावना निर्माण होत आहे. आपल्या शालेय शिक्षणाचा दर्जा खालावला आहे की स्पर्धेमुळे पालकांना आपले पाल्य मागे राहू नये, ही कळकळ आहे? या ढोबळ प्रश्नांमागे आपल्या शिक्षण पद्धतीचा, शिक्षकांच्या कार्यक्षमतेचा आणि जीवघेण्या स्पर्धेमुळे निर्माण होत असलेल्या अनिश्चिततेची झळ पाल्याच्या करिअरवर परिणाम करणार नाही ना या काळजीपोटी या शिकवणीचा मार्ग स्वीकारला जात असावा. त्यामुळे शैक्षणिक दर्जा सुधारण्याचा नव्याने विचार करण्याची गरज निर्माण होणार आहे. खालावणाऱ्या दर्जाबद्दल शिक्षकांवर कारवाई होते काय आणि त्यांच्या कामगिरीचे नैमित्तिक परीक्षण केले जाते का असे प्रश्नही ऐरणीवर येऊ शकतात. काही वर्षांपूर्वी सरकारने खासगी शिकवणी-वर्गावर बंदी आणली होती. त्यावरून बराच गहजब उडाला होता. खासगी शिकवणी ही काळाची गरज आहे, असा पवित्रा ते चालवणाऱ्या संचालकांनी घेतला होता. शिकवणीसाठी पालकांना, प्रसंगी परवडत नसली, तरी मोठी पदरमोड करावी लागते आणि त्याचा गैरफायदा काही शाळा आणि शिकवणी-वर्ग संचालक यांनी संयुक्तपणे उठवला, अशी ओरड त्यावेळी झाली. वास्तविक हा प्रश्न आर्थिकपेक्षा सामाजिक स्वरूपाचा असून त्याचा अभ्यास करताना शैक्षणिक फुटपट्टीचा वापर करावयास हवा. नुसती आकडेवारी सादर करून या प्रश्नाचे उत्तर सापडणार नाही. त्यासाठी शिक्षण खात्याने एक शास्त्रोक्त सर्व्हेक्षण आणि तज्ञांच्या मदतीने त्यावर उपाय शोधायला हवा. अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांत शिकवणीचे प्रमाण किती आहे, हे सरकारने गुलदस्त्यात का ठेवले असावे? अनुदानितमध्ये ते प्रमाण अधिक असेल तर अशा शाळांना मिळणाऱ्या अनुदानाचा हिशेब मागितला जाऊ शकतो. ग्रामीणच्या तुलनेत शहरी भागांत शिकवणीचे प्रमाण ज्यादा आहे. यामुळे शिक्षकांच्या गुणवत्तेपेक्षा पालकांमधील स्पर्धात्मक भीती हे कारण ठरू शकते. विना-अनुदानितचे प्रमाण अधिक असेल तर पालकांनी व्यवस्थापनाच्या ते निदर्शनास आणायला हवे. जर अनुदानितमध्ये खासगी शिकवणीचे प्रमाण अधिक असेल तर अशा शाळांतील शिक्षकांना विना-अनुदानितमधील त्यांच्या बांधवांपेक्षा अधिक पगार मिळूनही त्यांच्या कर्तृत्वावर पालकांचा संदेह आहे, असा अर्थ होऊ शकतो. एक जमाना होता की शाळा पूर्णपणे यश आणि अपयशाला जबाबदार होती. अशी जबाबदारी आता घेतली जात नाही. थोडक्यात काय, तुमच्या पाल्याच्या भवितव्यास शाळा-शिक्षक यांची जबाबदारी मर्यादित राहणार आहे आणि शिकवणी अपरिहार्य आहे, असे निदान घोषित तरी करून टाकावे!