इंदूर मी होणार!

केंद्र सरकारतर्फे दरवर्षी स्वच्छतेचे पुरस्कार घोषित होत असतात आणि यंदा इंदूर महापालिकेने सातव्यांदा पहिला क्रमांक पटकावला आहे. सातत्य नावाचा गुण सार्वजनिक जीवनातून विशेषतः प्रशासनातून हद्दपार झाला असताना इंदूर महापालिकेने अपवादात्मक नेत्रदीपक कामगिरी बजावली आहे. तेथील अधिकारी-कर्मचारी यांच्याप्रमाणे नागरीकांचेही हा पुरस्कार मिळवण्यातील योगदानाबद्दल कौतुक करावे लागेल. महाराष्ट्रात नवी मुंबई महापालिका तिसऱ्या क्रमांकावर आली आहे. ठाण्याच्या वाट्याला पुरस्कार नसल्यामुळे नागरीकांना त्याचे शल्य वाटणे स्वाभाविक आहे. तसे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना वाटत असावे असे आपण गृहीत धरू या. नाही म्हणायला मागच्या तुलनेत आपला क्रमांक पुढे सरकला आहे, पण पहिल्या तीन क्रमांकावर येण्यासाठी बरेच प्रयत्न करावे लागणार आहेत. अर्थात नागरीकांच्या सहभागावर हे यश अवलंबून असणार आहे. या पुरस्काराबद्दल जनसामान्यात गेले काही दिवस चर्चा सुरु आहे. गृहनिर्माण संस्थेत झालेल्या एका छोटोखानी कार्यक्रमात रहिवाशांमध्ये मनमोकळी चर्चा सुरु होती आणि एका ज्येष्ठ नागरीकाने स्वच्छतेबाबत राजकारणी गंभीर नसतात असे विधान केले. त्यांच्या या म्हणण्यात तथ्य आहे कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे साफसफाईची जबाबदारी असली तरी ते काम बरोबर होते की नाही हे तपासले जात नाही. खाजगी ठेकेदार आणि पालिकेचे सफाई कामगार यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून सफाईची मोहीम राबवली जाते. हे काम किती प्रामाणिकपणे होते, तसे होत नसेल तर कारवाई केली जाते काय, दररोज उचलला जाणारा कचरा, त्यांचे विघटन, कचरागाडीतून उचलला जाणारा त्याचे वजन, वगैरे बाबींमध्ये घोटाळा होत असल्याच्या तक्रारी अधूनमधून ऐकू येत असतात. परंतु या कथित बेईमानीविरुद्ध कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. यामुळे यंत्रणेचा पुरेपूर वापर होताना दिसत नाही. त्यामुळे गलथानपणाला आमंत्रण दिले जाते. नेते आणि ठेकेदार यांच्या लागेबंधनामुळे भ्रष्टाचारही फोफावतो. यामुळे शहराचे दुहेरी नुकसान होत असतो. एक अर्थातच आर्थिक आणि दोन गलिच्छपणा वाढून रोगाराईचा धोका वाढतो. पुरस्कार देऊन प्रोत्साहन देणे हा सरकारचा हेतू असला तरी जनतेच्या आरोग्याचे मूळ स्वच्छतेत असते हे नाकारुन चालणार नाही. ठाण्यात या पुरस्कारानिमित्त सुरु असलेली चर्चा आणि त्यातून व्यक्त होणारे वैषम्य यांचा विचार केला तर ठाण्यातील राजकीय इच्छाशक्ती वाढणे हा एक उपाय ठरू शकतो. त्याला प्रशासकीय इच्छाशक्तीची साथ मिळायला हवी, ओला-सुका कचऱ्याच्या विघटनरापासून सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे अशा बाबीत जनसहभाग वाढायला हवा. ठाणे महापालिकेने कचरा जमा होण्याच्या काही सर्वसाधारण ठिकाणी उपाययोजना कारुन त्यावर नियंत्रण मिळवले होते हे प्रयत्न अधिक व्यापक होण्याची गरज आहे. खाजगी ठेकेदारांवर देखरेख ठेवून त्यांच्या कामाचा हिशेब घेतला जायला हवा. ‘इंदूर मी होणार!’ असा निश्चिsय करण्यासाठी ‘सुंदर मी होणार’ असा संकल्प सोडला जायला हवा!