मोनोरेल कोणामुळे ‘डिरेल’?

नियोजन चुकले तर काय होऊ शकते हे सध्या कोट्यवधी रुपयांच्या तोट्यामुळे चर्चेत आलेल्या मोनो रेल प्रकल्पामुळे जनतेच्या नजरेसमोर आले आहे. या बहुचर्चित प्रकल्पाचा 2023-24 या आर्थिक वर्षातील तोटा 529 कोटी रुपये इतका होणार आहे. 2008 मध्ये हाती घेण्यात आलेल्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा पहिला टप्पा 2014 साली कार्यान्वित झाला. दुसरा टप्पाही रडतखडत पूर्ण झाला. परंतु 2017-18 मध्ये एका रेकला आग लागल्यामुळे तो काही काळ बंद होता. प्रवाशांचा विश्‍वास या घटनेमुळे डळमळीत झाला होता. 20 कि.मी. लांबीचा आणि 17 रेल्वे स्थानक असलेला हा महत्वाकांक्षी मार्ग चेंबुर -वडाळा-जेकब सर्कल असा जातो. दररोज दीड लाख प्रवासी या अभिनव वाहतुक साधनाचा वापर करील, असे सांगणारे नियोजनकर्ते अक्षरश: तोंडावर आपटले असून सध्या 12 ते 15 हजार प्रवासीच त्याचा वापर करीत आहेत. मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रात मोनोरेलच्या माध्यमातून एक क्रांतीकारक आणि दिशादर्शक पर्याय प्रवाशांना उपलब्ध होईल ही अपेक्षा खोटी ठरली आहे. या अपयशाचे तज्ज्ञांकडून विश्‍लेषण झाले असून मार्गाची निवड, रेल्वे स्थानकाचे निश्चितीकरण याबाबत झालेले नियोजन सदोष होते असे सांगितले जात आहे. मुळात या मार्गावर निवासी संकुले आहेत आणि व्यावसायिक वा कार्यालयीन आस्थापना नाहीत. त्यामुळे प्रवांशाचा प्रतिसाद जेमतेम मिळणार हे स्पष्ट होते. मार्गाच्या पूर्वेकडे मोठमोठाले भुखंड रिकामे पडले आहेत. तिथे भविष्यात गृहनिर्माण झाल्यावर मोनोरेलला प्रतिसाद मिळेल ही अटकळ होती. परंतु प्रवाशांची गेल्या पाच-सहा वर्षांची संख्या पहाता असा काही विकास या पट्टयात झालेला दिसत नाही. नियोजनकर्त्यांची ही चूक क्रमांक एक. दुसरी चूक अशी होती की जी रेल्वे स्थानके बांधली गेली ती प्रचलित वाहतूक व्यवस्थेशी संलग्न नाहीत. त्यामुळे अन्य वाहतूक व्यवस्थांवर अवलंबून रहाण्याशिवाय प्रवाशांना गत्यंतर नव्हते. ही खर्चिक आणि वेळकाढू बाब प्रवाशांना मोनोरेलला पसंती देण्यास परावृत्त करु लागली. हा मार्ग दाटीवाटीच्या वस्तीतून जातो. परंतु जेव्हा काम सुरु झाले ते विरळ लोकवस्तीच्या भागातून. त्यामुळे जितका बोलबाला या प्रकल्पाचा झाला त्या मानाने प्रतिसादाच्या आघाडीवर निराशाच पदरी पडली! 12-15 हजार प्रवाशांची ने-आण करणे किफायतशीर नक्कीच नव्हते आणि त्यामुळे ज्या मलेशियन स्कोमी कंपनीकडे त्याचे चलनवलन होते, त्यांनी अंग काढून घेतले. लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रोकडे सूत्रे आली. वास्तविक पहाता एल अ‍ॅण्ड टी. ही प्रोफेशनल कंपनी आहे. परंतु त्यांच्याकडे सूत्रे आल्यावरही परिस्थितीत सुधार झाला नाही. याचे कारण जी वाताहत झाली होती ती दुरुस्तीच्या पलिकडची होती. एकीकडे ज्या मेट्रोमधून दररोज दीड-दोन लाख प्रवासी वाहतूक होते आणि उपनगर गाड्यांमधून तर 80 लाख. त्या मानाने मोनोरेलची कामगिरी अव्यवहारिक आणि निराशाजनकच होती. एमएमआरडीए या प्रकल्पाचे नियोजन करीत होती आणि त्यांना प्रकल्प सुरु करताना परवानग्या मिळण्यात दिरंगाई झाली, असे सांगितले जात असले तरी भूसंपादन, परवानग्या वगैरे औपचारिकतेसाठी लागणारी मानसिकता अनुकूल नाही हे मान्य करावे लागेल. अशा महत्त्वाकांक्षी योजनोसाठी लागणारी सकारात्मकता जोवर तयार होत नाही तोवर या योजनांची अशी वाताहत सुरु रहाणार. आज मेेट्रोला मिळणारा प्रतिसाद उत्साहवर्धक जरुर आहे. परंतु तरी ती तोट्यात चालत आहे. हे तोटे कमी झाले नाही तर त्यांच्या दैनंदिन कार्यक्षमतेवर आणि कारभारावर परिणाम होऊ शकतो. मोनोरेलमुळे नियोजनकर्त्यांचे पितळ उघडे पडले असे म्हणून त्यांच्यावर खापर फोडणे उचित होणार नाही. परंतु सार्वजनिक हिताच्या अशा प्रकल्पात व्यक्तीगत हीत जपण्याचा अजेंडा काही नेते आणि व्यावसायिक चालवतात तेव्हा या शहराची, तेथे रहाणाऱ्या नागरीकांची खरोखरीच कोणाला काळजी वाटते काय असा प्रश्न पडतो. मुंबई आणि परिसरातील शहरे ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली आदी भागात सार्वजनिक वाहतूक पार कोलमडली आहे. त्याचे कारण नेत्यांना या प्रश्नाबद्दल आस्था आणि अभ्यास नाही आणि अधिकारी केवळ वेळकाढूपणा करीत आहेत. या उदासिनतेमुळेच मोनोरेल ‘डिरेल’ झाली आहे.