न संपणारे अत्याचार

पुण्यातील स्वारगेट बस स्थानकात झालेला बलात्कार बोथट होत झालेल्या समाजमनावर काय परिणाम घडवू शकेल, याबद्दल आमच्या मनात शंका येऊ लागली आहे. मुलींवर अत्याचाराचे प्रकार थांबायचे नाव घेत नाही आणि प्रत्येक घटनेनंतर संतापाची लाट उसळत रहाते. गुन्हेगारांबद्दल कमालीचा तिरस्कार निर्माण होतो आणि त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना समाजाच्या हाती सोपवून जनतेच्या उद्रेकाला वाट मोकळी करुन द्यावी असा टोकाचा विचारही येऊ लागला आहे. बदलापूर प्रकरणात आरोपीत अक्षय शिंदे याची हत्या चकमकतीतून झाल्याचा आरोप पोलिसांवर होत असून, न्यायालयाने त्याविरुद्ध ताशेरे ओढले असले तरी जनभावना पोलिसांच्या बाजूने असल्याचे दिसते. ते चूक की बरोबर यावर चर्चा सुरुच रहाणार, परंतु अशा गोंधळलेल्या स्थितीचा गैरफायदा गुन्हेगार घेत रहाणार, त्याचे काय? स्वारगेट प्रकरणातील आरोपी दत्ता गाडे याने निर्भयापासून बदलापूरपर्यंतची प्रकरणे वाचली नसतील का? दररोज वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध होणाऱ्या अशा बातम्या वाचून त्याची विकृत भावना कमी होण्याऐवजी वाढत कशी गेली. हाही विचार करण्याचा विषय आहे. कायदा आणि पोलिस यंत्रणा आपले वाकडे करु शकत नाही असा आत्मविश्वास तर बलात्कार करण्याची प्रवृत्ती बळावत नसेल? याबाबतीत तज्ज्ञ आणि समाजधुरीण यांनी एकत्र बसून समाजातील विकृतीला आळा बसवण्यासाठी कृतीशील कार्यक्रम हाती घ्यायला हवा. केवळ संताप व्यक्त करुन हा प्रश्न सुटणार नाही. त्याचे रुपांतर सवंगपणात आणि सनसनाटी बातम्यांत होऊ शकते. परंतु त्यामुळे या घटना थांबतीलच असे नाही. किंबहुना प्रत्येक अशा बातमीनंतर चार नवे गुन्हेगार तयार होत असतील तर हा समाजाचा पराभव आहे. आपली व्यवस्था पोकळ असल्याचे द्योतक आहे राष्ट्रीय पातळीवर आकडेवारी पहाता महिलांवर अत्याचाराचे प्रमाण 15.3 टक्क्यांनी वाढले आहे. महाराष्ट्रात 2022-23 च्या आकडेवारीनुसार महिला अत्याचाराचे दररोज सरासरी दोनशे गुन्हे दाखल होत असून साडेचार टक्क्यांनी वाढ झाल्याची नोंद आढळते. दुर्दैवाने आरोपींना सजा होण्याचे प्रमाण कमी आहे आणि न्यायप्रक्रिया पूर्ण होण्यास लागणारा वेळही अधिक आहे. गुन्हा घडल्यापासून शिक्षा होईपर्यंत इतका वेळ जातो की समाजाला तर त्याचा विसर पडलेला असतोच, पण त्याचबरोबर नवीन गुन्हेगारांची भीड कमी होऊन ते अत्याचार करु लागतात. महिलांवरील अत्याचाराला ढिसाळ यंत्रणा कशी जबाबदार ठरू शकते, याचे स्वारगेट हे एक उदाहरण आहे. बहुसंख्य सरकारी इमारती आणि मालमत्ता बेवारशी झाल्या आहेत. स्वारगेट स्थानकात बंद अवस्थेतील बसेस हे त्याचे उदाहरण. अशा वाहनांमध्ये नको ते उद्योग चालतात हे ठाऊक असूनही यंत्रणा निद्रिस्त राहिली. या बसेस वेळीच का कार्यशाळेत वा आगारात पाठवल्या गेल्य नव्हत्या? जी गत वाहनांची तीच सरकारी इमारतींची. राज्यातील शहरांपासून खेडोपाड्यांपर्यंत अनेक सरकारी वास्तू ओस पडलेल्या दिसतात. त्यावर कोणाचेच नियंत्रण नाही. त्यामुळे वाहनांप्रमाणे या वास्तुंमध्ये आक्षेपार्ह कामे चालतात. सरकारने अशा वास्तूंची एक यादी, जिल्हा, तालुका वा गाव पातळीवर करुन त्यांचा निदान दुरुपयोग होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. नवीन वास्तू उभारण्याची सरकारला प्रचंड घाई असते. विकास केल्याचा टेंभा मिरवता येतो. तरी बिच्चारे अर्थसंकल्पापैकी 43 टक्केच पैसे खर्च करु शकले आहेत! जुन्या पडीक वास्तू तशाच रहातात आणि गुन्हेगारांना आंदण दिल्या जातात. या विषयावर लोकप्रतिनिधी बोलताना दिसत नाहीत. परंतु बलात्कार वगैरे झाला की रस्त्यावर उतरुन सरकारी कार्यालयांची मोडतोड करण्याची मर्दुमकी मात्र निश्चित गाजवतात. हे प्रसिद्धी-सुलभ काम करणारे नेते यंत्रणेतील पळवाटा आणि मर्यादा यांचा बंदोबस्त करण्यात फारसा रस घेताना दिसत नाहीत! कॅमेरे लावून आरोपी शोधण्याचे काम सोपे होईलही, परंतु आरोपीच्या मनातील गुन्हेगारी वृत्तीचा नायनाट कसा होईल याचा विचार आपण कधी करणार आहोत? समाज म्हणून संताप व्यक्त होणे ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया आहे. परंतु संतापाला विचार आणि कृतीची जोड आपण कधी देणार आहोत? समाजातील ही स्थितप्रज्ञता आरोपींना पुरक ठरत आहे. आरोपीच्या मुसक्या आवळून त्याला भरचौकात शिक्षेसाठी जनतेच्या स्वाधीन करणे किंवा त्याचा एन्काऊंटर करणे या पर्यायांना प्रत्यक्षात अर्थ नसतो. चिडलेला समाज आपली स्वत:ची किती दिवस अशी फसवणूक करून घेणार आहे? जर हे घृणास्पद प्रकार थांबवायचे असतील तर समाजाने आपली दहशत विचारपूर्वक आखलेल्या कृतीतून दाखवायला हवी. जोवर हे होत नाही तोपर्यंत मुलींच्या सुरक्षिततेची चर्चा निव्वळ शाब्दिक बुडबुडे ठरणार आहेत. निष्क्रिय समाजाला आव्हान देणारे असंख्य बलात्कारी दबा धरून बसले आहेत. मामला गंभीर आहे, पण तो आपण सवंग करुन टाकला आहे.